BSC FM live


उपभोक्ता समितिमार्फत हुने कामलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ-इन्द्र बहादुर आङबो


 गिरिराज बाँस्कोटा,

१ नम्बर प्रदेश सकारले अघि सारेका विकास योजनाहरुको कार्यान्वयनको चरणमा छ । संघियताको कार्यान्वयका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकार सफल कार्यान्वय हुन आवश्यक देखिन्छ । तर सरकारको काम कार्वाहिमा धेरैले खुसि व्यक्त गर्न सकिरहेका छैनन् । यहि सन्र्दभमा प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र बहादुर आङ्बोसँग फिदिम टुडेका सम्पादक गिरिराज बाँस्कोटाले गरेको कुराकानी:

तपाई पाँचथर जिल्लाको जनप्रतिनिध समेत रहनु भएको छ । जिल्लासँग जोडिएका योजनहरु कस्ता योजना प्रदेश सकारले अघि बढाएको छ ?
तिनचारवटा आयोजना प्राथमिकता राखिएको छ । हामीले हालै महत्वका तीन सडकको कालोपत्रे गर्ने कामको शिलान्यास गर्यौ । यसका साथै केहि ग्रामिण क्षेत्र जोड्ने सडक कालापत्रे गर्नकालािग तयारी भएको छ । सडक सञ्चालको हिसावले हाम्रो जिल्लामा धेरै मात्रमाकच्ची सडकको ट्याक खोलीएका छन् । ति सडकहरुको स्तर उन्नतीभएको छैन । गाँउपालिका केन्द्र जोडने सडक कालोपत्रे गर्ने, अरु सडकलाइ सबै मौसममा गाडी चल्ने बनाउनु पर्ने छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग, कोशि कोरीडरले छोएका बाहेकका सडकलाई कालोपत्रे गर्ने कार्यक्रम छन् । मैले चुनाव जितेपछि भनेको थिए पाँचथर जिल्लाको काचुली फेरीने छ । अब हामि यहि अनुसार अघि बढेका छौँ । भौतीक पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन लगायका क्षेत्रका बजेट बनाइएको छ ।
जनताको जीवन स्थर माथि उठाउनको लागि यस आर्थिक बर्षमा कृषी क्षेत्रमा जोड दिएकाछौं । पाँचथरको सुख्खा क्षेत्र हिलिहाङ, कुम्बायक र तुम्बेवाजस्ता क्षेत्रमाबाख्राको पकेट क्षेत्र बनाउने कुरा र अन्य क्षेत्रको कृषीको पकेट क्षेत्र बनाउनको लागि धेरै किसिमको कार्यक्रमहरु आएकाछन् । कृषिलाई आधुनीरण गर्ने काम अघि बढ्ने छ । साना मसिना बजारलाई बजारीणकरण गर्ने, शान्ती सुरक्षाको लागिथप सुरक्षापोस्टको निर्माण गर्ने कार्यक्रम छन् । फिदिममा एउटा कोल स्टोरको व्यवस्था गरी जिल्ला भरीमा उत्पादन भएको कृषीजन्यबस्तुहरु भन्डारन गरेर लामो समयसम्म राख्नको लागि हामीले यो पल्टको बजेटमा राखेका छांै । विकासले पूर्णता पाउन निश्चित समय लाग्छ । तर बजेट तत्काल कार्यान्व हुन्छ ।
स्थानीयतह र प्रदेशको सम्बन्धकस्तो रहेको छ ?
सवै स्थानियतहलाई जोडनेप्रयास गरिएको छ । सवैलाई जोडनको लागि संघीय सरकारले संघ, स्थानिय सरकार र प्रदेश सरकारको समन्वयको लागि एउटाठोस कानुन बनाउदै छ । प्रदेशसरकारले समन्वयको आधार बनाउदै छौँ । यि कानुका विषय भए । समान्य अन्तसंवदको आधारमा कामहरु अगाडी बढाईरहेका छौँ ।
अघिल्लो आर्थिक बर्षमा कर्मचारी तथा सरचानाको अभाव भयो भन्ने आयो चालु आर्थिक बर्षको अवस्था कस्तो छ ?
कुनै बाहान थिएन त्यो सत्य थियो । संघिय सरकारले हामिलाई दोश्रो चौमाशिकको मध्यसमयमा कार्यालय र कर्मचारी उपलब्ध गरायो । असारको छेउछाउमामात्र काम गर्नु पर्ने अवस्था सृजना भयो । यसपाली समयमै बजेट आएको छ । बजेट प्रणालीमा सुधार गर्दै घोषित कार्यक्रम फेरी स्वीकृत लिन फेरी माथिलो निकायमा जानु पर्दैन । सरारार कार्यान्वयन गर्न सक्छन् । असोजसम्ममा विस्तृत अध्ययन र ठेक्का सक्ने योजना छ । कार्तिकदेखि काम अघि बढाएर जेठमा काम सक्ने अवस्था छ । एक नम्बर प्रदेशमा सामुहिक प्रतिवद्धता गरेर समयमै खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउछौँ । असारे विकास हटाउने प्रदेश सरकारको प्रतिवद्धा रहेको छ ।
उपभोक्ता समितिको माध्यमबाट काम गर्दा समस्या आयो भन्दै हुनुहुन्छ ? के कारणले हो ?
हाम्रो सर्वजनिक खरिद एन ०६४ खरिद नियामावली ०६५ मा पनि केहि त्रुटी रहेकाछन । नेपाल सरकारले बाट केहि संसोधन भइसकेको छ । समग्र खरिद ऐन पुनार्वालोकन गरीरहेका छौँ । समयमानै ठेक्काहुने तथा समयमानै काम अगाडी बढाउने कुरामा हामी अघि बढिसकेका छांै । जहाँ सम्मउपभोक्ता समितिबाट केहि काम राम्रा भएका छन् । तर अधिकांश उपभोक्ता समितिमा विकृति आएको छ । अधिकांश उपभोक्ता समितिमा राजनितिकादलका नेताहरु तथा कार्यकर्ता हुन्छन् । यसको असर र प्रभाव राजनीतिपार्टी सरकार, कर्मचारीलाई पर्छ । उपभोक्ता समितिको कारणले भष्ट्रचार मौलाएको छ । कर्मचारी र उपभोक्ता मिलेमतोमा भष्ट्रचार बढेको देखिन्छ । समाजमा उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष र पदाधिकारी हुने होडबाजीले सामाजिक विकृती निस्किएको छ । यसको असर सबै पार्टीमा पर्ने भयो । स्थानीय जनताको लागत सुनिश्चित हुने ठाँउमा उपभोक्ता समितिको अवधारणा ल्याइएको छ । श्रम र लागत सुनिश्चीत हुने ठाँउममात्र उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्नु पर्छ । समग्रमा जदाँ उपभोक्ता समितिमार्फत हुने कामलाई निरुत्साहित गर्नु पर्छ ।
अनुगमन सयन्त्र खैत ?
यो सवै कुरा कानुनबाट व्यावस्थीत गर्ने क्रममै छौँ । जिल्ला समन्वय समितिले पनि प्रभावकारी रुपमाकाम गर्न सकेको छैन । यसलाई प्रभावकारी बनाउने प्रकृयामा लागिरेका र्छाै । प्रावधिक सहितको संसदहरु हुने शक्तिशालि अनुगमन समिति बढाउदै छौँ । जिल्ला समन्वय समितिलाई पनि प्रभावकारी बनाउदै छौँ । बजेट अनुसारको परिणाम ननिस्कीने समस्या निरुत्साहित बनाउने प्रक्रिया तर्फ सरकार अघि बढेको छ ।
प्रदेश सरकारले कानुन बनाउने कामलाई कहाँ पु¥यायो ?
संविधान मर्म अनुसार कानुन बनाउनु पर्छ । प्रदेश एकल सुचिको कानुन हाम्रो आवश्यकता अनुसार बन्दै छन् । अधिकाश कानुन संघिय सरकारले बनाएपछिमात्र त्यहि आधारमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले कानुन बनाउनु पर्छ । सह अस्तीत्व, सहकार्य, समन्वयको सिद्धान्तमा आधारी संघियता भएकाले तीनै तहको समन्वयमा कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
प्रदेशको नामाकरणकहिले हुन्छ?
प्रदेशको नामाकरणको विषयमा लामो छलफल भईरहेको छ । यो आफैमा जटिल विषय हो । संविधान बनाउदाको पाँच बर्ष आठ सम्म शिर्ष नेताहरु नेताहरुले टुङग्याउन नसकेको समस्या प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । पहिलो बर्षमा सबै दलहरुसँग सहमति जुटाएर प्रदेशको राजधानी तोकेको छ । सबैसँग समन्वय गरेर सहमतिमै प्रदेशको नामकराण् हुने छ । हामीले सवै दलहरुलाई छलफलमाजुटाएर नामाकरण गर्ने तयारीमा रहेका छांै ।

हाम्रो टिम
बिग सोसियल कम्युनिकेशन प्रा. लि द्धारा सन्चालित
फिदिम टुडे अनलाइनका लागि
अध्यक्ष : सानुकाजी यथार्थ
प्रकाशक :- दिपक बाेहाेरा
प्रबन्धक :- सराेज शर्मा
प्रधान सम्पादक :- सुरमान तामाङ
सम्पादक :- गिरिराज बाँस्काेटा
हाम्रो बारेमा
बिग सोसियल कम्युनिकेशन प्रा. लि द्धारा सन्चालित फिदिम टुडे फिदिम पाँचथर नेपाल
सम्पर्क नंबर: +977 9852684015
इमेल ठेगाना : [email protected] [email protected]
सूचना विभाग दर्ता नं. :
सामाजिक सञ्जालमा हामी