BSC FM live


संसद् विकास कोष बनाउँदै प्रदेश १, समानुपातिक सांसदले पनि रकम पाउने

प्रकाशित मिति :2019-06-12 08:20:57

२९ जेठ ,- प्रदेश १ सरकारले समानुपातिक सांसदहरुलाई पनि संसद् विकास कोषमार्फत रकम बाँड्ने भएको छ ।

संघीय सरकारको अनुशरण गदै आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/७७ देखि प्रदेश १ सरकारले समानुपातिक सांसदहरुका लागि पनि रकम बाँड्न लागेकाे हाे । त्यसका लागि उसले संसद् विकास कोष निर्माण गर्न लागेकाे छ ।

समानुपातिक सांसदहरुले संसद् विकास कोषको बजेट नपाएको भन्दै चर्को विरोध गरेपछि प्रदेश १ सरकारले संसद विकास कोष निर्माण गर्न लागेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत समानुपातिक सांसदका लागि संसद् विकास कोष निर्माण गर्ने तयारी भएको छ ।

‘सांसद् विकास कोष निर्माणको लागि आवश्यक छलफल भइरहेको छ, समान्यतया २५ देखि ५० लाखको कोष बनाउनेबारे छलफल भइरहेको छ’, मन्त्रालय स्राेतले भन्याे ।

आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/७७ का लागि प्रदेश सरकारले संसदमा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रमको विषयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै यसअघि मुख्यमन्त्री शेरधन राईले पनि सबै सांसदलाई उचित सम्मानका साथ रकम प्रदान गरिने बताएका थिए । प्रदेश १ संसद्मा हाल ९३ सांसद् छन् । जसमा ५६ प्रत्यक्ष र ३६ समानुपातिक छन् ।

‘प्रदेश सरकार सबै सांसदलाई विकास बजेटको माध्यमबाट जनतासँग जोड्न चाहन्छ’, राईले भने, ‘अघिल्लोपटक ५६ जनामा केन्द्रित भयो भन्ने सुनेको छु । तर, यस वर्ष ९३ जनालाई नै दिने गरी गृहकार्य भइरहेको छ ।’

यसअघि सांसदले संसद् विकास कोषमार्फत प्रत्येक सांसदलाई एक करोड दिनुपर्ने र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम पाँच करोडसम्म पुर्‍याउन माग गरेका थिए । प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदका लागि पूर्वाधार विकास कार्यक्रममार्फत चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले दुई करोड बजेट छुट्याएकाे थियो ।

यसैबीच, निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई तीन करोडका दरले रकम विनियोजन गर्ने तयारी पनि प्रदेश सरकारले गरेको छ ।

आर्थिक मार्मिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङ्म्बोले संसद् विकास कोष र निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषका लागि २ अर्बको सीमाभित्र समेट्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।

‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषसँगै संसद विकास कोष स्थापनाले प्रदेश सरकारको व्ययभार थपेको छ’, मन्त्री आङ्म्बोले भने, ‘यी दुवै कार्यक्रम वितरणमुखी हुनेछन ।’

उनले संसद विकास कोषमार्फत सांसदले छनौट गरेको योजनाका लागि प्रदेश सरकारले स–शर्त स्थानीय तहको सञ्चित खातामा रकम पठाउने जानकारी दिए ।

‘योजना र कार्यक्रम छनौट स्थानीय तहले गर्नेछ’, मन्त्री आङ्म्बोले भने, ‘त्यसको अनुगमनको काम माननीयबाट हुनेछ ।’

onlinekhabar

    Comment Here!