BSC FM live


मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने वाहाना

प्रकाशित मिति :2019-05-13 10:09:18


लोकतन्त्रको अभ्यासको रुपमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई लिईन्छ । तर सरकार अधिनायकवादी चिन्तनका साथ मिडिया अंकुश लगाउने कानुन बनाउने ध्येय राखिरहेको छ । विभिन्न वाहानामा मिडियालाई खुम्च्याउने, आलोचनात्मक टिप्पणी नचाहाने प्रवृत्ति देखिएको छ । यो निन्दनीय छ । पत्रकार र समग्र पत्रकारितालाई निरुत्साहित गर्ने तथा कस्ने गरी अगाडी बढाईएको कदम आपत्तिजनक छ । हिजो प्रजातन्त्रको पुनः स्थापना, लोकतन्त्र गणतन्त्रको स्थापना, संघियताको कार्यान्वयनकालागिमात्र होईन समग्र विकास प्रकृयामा अग्रगमन युक्त भुमिका नेपाली सञ्चार माध्यम र पत्रकारिताले गरेको छ, गरिरहेको छ ।
आमसञ्चार, मिडिया काउन्सील विधेयक होस या मिडिया काउन्सीलका कुरा । यो मिडियालाई खुम्च्याउने, कमजोर बनाउने नियमतीका उपच हुन । शासकको निरङकुशताको अभिष्ट मिडियामाथि पोखीने गर्छ । यो विषय हिजो पञ्चायत र राजाको शासन कालमा देखिएको थियो । त्यहि भुतत नेतृत्वमा सवार भएको हैन ?, सवाल निक्कै गहिरो छ ।
ससदमा पेश भएको मिडिया काउन्सील विधेक फिर्ता लिएर त्रुटि सच्याउन आवश्क छ । सरोकारवाला निकायसँग कुनै सवालनै नगरी मिडिलाई कस्ने नियत लोकतात्रीक देखिदैन । यसले लोकतन्त्र र लोकतन्त्रताका अभयवहरुलाई कमजोर बनाउछ । संविधानले सुनिश्चिचता गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लगायका सवाललाई बर्खिलाप गर्ने प्रयास गरेको छ । संविधानको भावना विपरीताको कदम सरकारले अघि बढाउन खोजेको देखिन्छ ।
विधेकमा रहेका केहि प्रावद्धन सम्पादक, पत्रकार, आम मिडियामाथि नियन्त्रण गर्ने किसिमको छ । स्वतन्त्र प्रेशमाथि हमाला गर्ने नियत देखिन्छ । यो नियतलाई पत्रकार, पत्रकार महासंघ, विभिन्न संगठनहरु, मानवअधिकारवादि, पेशाकर्मी विरोध जनाएका छन् । पत्रकार महासंघको अगुवाईमा आन्दोलनका कार्यक्रम अघि सारीएको छ । यो आन्दोलनका कार्यक्रमलाई हामि समर्थन गर्दछौँ । मर्यादित प्रेश बनाउने नाममा आलोचना पचाउन नसक्ने मानसिकता सरकारको देखिन्छ । यो लोकतान्त्रीक चरित्र हुदै हैन ।
समचार लेखेकै भएर पत्रकार पक्रिनेनियत देखिएको कानुन पक्कैपनी लोकतान्त्रीक चरित्रको हुदैन । देश र विदेशमा समेत आलोचना भईरहेको छ । अन्तराष्ट्रिय पत्रकार महासंघले पनि विज्ञप्ति निकाले प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठितगर्ने नियत देखिएको भन्दै आलोचना गरेको छ । पत्रकार, पत्रकारिता र मिडियालाई कमजोर बनाउनु भनेको लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउनु हो । यो विधेयक फिर्ता लिएर लोकतान्त्रीक चरित्रको कानुन बनाउनकालागि सबै सरोकारवालासँग छलफल गर्नु सरकारको विकल्प हो ।

    Comment Here!