BSC FM live


विकासको बाटो

प्रकाशित मिति :2019-05-06 02:41:28

निर्माण प्रारम्भ भएको एक दशक पुग्दा विद्युत प्रसारणलाईन कावेली करीडरको दोश्रो खण्डको काम सकिएको छ । इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङमा उत्पादन भएको विद्युत केन्द्रीय प्रसारणमा जोड्का निम्ती यो आयोजना अघि बढाइएको थियो । तर यो आयोजनाको कामले तिव्रता पाएन । जसको असर स्वरुप यहाँसम्मको काम सम्पन्न हुनलाई एकदशक कुर्नु पर्यो ।
यसले गर्दा विद्युत उत्पादकहरु तर्सिए । यो स्वभाविक थियो । ढिलाईले विकासमा गतिरोध उत्पन्नमात्र गरेन जलविद्युत आयोजन समेत प्रभावित बने । दोश्रो खण्ड अन्तर्गत इलामको सोयाकदेखि फिदिमको थापाटारसम्मको काम सकिएको छ । लगत्तै परिक्षण प्रसारणको काम भई रहेको छ । तर यो आयोजनाको तेश्रो खण्ड अमरपुरसम्मको १३ दशमल ३ किलोमीटर काम सक्न अझै बाँकि छ । अमरपुर सवस्टेशनमा आधारीत रहेर जलविद्युत आयोजना बन्ने क्रम जारी छ ।
९१ किलोमीटर जम्मा लम्बाई भएको प्रसारण लाईनको काममा विभिन्न वाहाना र वाध्यतामा ढिलाई भयो । ठेकेदारको काम सम्पादन सन्तोषजनक थिएन । अझै काम बाँकि छ । पुरा गर्नु तत्कालिन आवश्यकता देखिन्छ ।
यो सन्र्दभ प्रसारण लाईनकोमात्र हैन । ठुला विकास आयोजनामा हुने गतिरोधले गर्दा समस्या प्रभाह भएको पाईन्छ । ठुला आयोजनाले राष्ट्रिय, प्रदेशीक र स्थानिय विकासको सावलमा महत्पूर्ण योगदान पु¥याउछन् । तर यो वा त्यो बाहानमा आयोजनाको काममा गतिरोध हुँदा मुलुकलाई विकसको पथमा लैजानी यात्रामा गतिरोध उत्पन्न हुन्छ । यसतर्फ सम्बन्धीत निकायको ध्यान पुग्न आवश्यक छ ।
खासगरी ठेकेदार कम्पनीको कारणले समस्या हुने गरेको छ । क्षमता भन्दा बढिको काम लिने, एउटै ग्यारेन्टी, स्रोत साधन देखाएर विभिन्न काम लिने, लोविट गर्ने समस्या छ । मोभिलाईजेशन लिएर ढिलासम्म काम गर्ने प्रवृत्तीको असर विकास निर्माणमा पर्ने गरेको छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग, विभिन्न पुलहरु, भवन लगायका काममा यस्तो सास्ती देखिन्छ । साना तथा ठुला विकासका काममा गतिरोध उत्पन्न भईरहेको छ । ठेकेदार कम्पनी विश्वास योग्य छैनन् । यसको असर समग्र विकास प्रणालीमा परिरहेको छ ।
खासगरी विकासको कार्यान्वय गर्ने सरकारी निकाय, जनप्रतिनिधिहरुको विशेष ध्यान पुग्न आवश्यक देखिन्छ । स्थानिय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकार कडाईका साथ प्रस्तुत हुन जरुरी छ । अन्य सरोकारवाला सचेत रहनु पर्छ । ठेकेदारसँगको मिलेमतो गर्ने कर्मचारीलाई निरुत्साहित गर्नु पर्छ । आवश्यक कानुनी प्रवन्धमा सरकारी ध्यान पुग्न आवश्यक छ ।

    Comment Here!